PM Kisan Sampada Yojana: देश में किसानों को लाभ के लिए कई तरह की योजनाएं जिसमें से केंद्र सरकार की ओर से आरंभ की गई योजना पीएम किसान संपदा योजना को आरंभ। इस योजना के चलाए जाने का सरकार का मुख्य उद्देश्य देश की कृषि की बुनियादी रांची को मजबूत करने के साथ-साथ किसानों को मेगा फूड पार्क, फूड प्रोसेसिंग यूनिट और स्टोरेज की सुविधा को लेकर कई प्रकार की कृषि निर्माण यूनिट के लिए सरकार के द्वारा धनराशि उपलब्ध करवाया जाता है।
पीएम किसान संपदा योजना 2025
यानी सरकार की ओर से इस योजना को चलाने का मुख्य उद्देश्य किसानों के खेत से खुदरा दुकान तक उसको सही कुशल सप्लाई मैनेजमेंट के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के उद्देश्य से निर्माण किया जाता है। इसमें इच्छुक लोग से यूनिट लगाने के लिए केंद्र सरकार ने आवेदन मांगा गया है। और इसके लिए लोगों के द्वारा अपना आवेदन जमा करवाने का अंतिम दिनांक 28 मार्च 2025 रखा गया है।
देश में किसान संपदा योजना के द्वारा Food Processing बड़े स्तर पर बढ़ावा मिल रहा है। सरकार की ओर से खुर्दा क्षेत्र में निवेश की गति के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण को लेकर भारत देश में बाजार तक पहुंचाने के लिए उत्पादित फूड प्रोडक्ट को ई-कॉमर्स की सहायता से बुनियादी ढांचा तैयार बना रहा है। सरकार के द्वारा इस योजना को आरंभ करने का उद्देश्य किसान के खेत से लेकर खुदरा दुकान तक एक मजबूत सप्लाई चैन मैनेजमेंट स्थापित किया जाए। देश भर में अलग-अलग घटक योजना के तहत धनराशि को जारी किया जाता है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा आवेदन मांगा गया
देश में सरकार के द्वारा चलाई गई PMKSY (प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना) के तहत केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से फूड प्रोसेसिंग व प्रोटेक्शन कैपेसिटी बनाने के साथ-साथ इसको बढ़ावा देने के लिए जनरल कैटेगरी के संभावित उद्यमियों से मेगा फूड पार्क व कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के बाहर खाद्य प्रसंस्करण यूनिट स्थापित को लेकर आवेदन मांगा गया है। बता दें कि मंत्रालय के द्वारा बताया गया है कि योजना में जानकारी www.mofpi.gov.in प्राप्त कर सकते हैं।
मिलेगी 50% यूनिट लगाने पर सब्सिडी
बता दें कि पीएमकेएसवाई यानी पीएम किसान संपदा योजना के माध्यम से स्टोरेज की सुविधा निर्माण करने के साथ-साथ किराए पर लेने के लिए भी खर्चे पर अनुदान 40 से 50% मिलता है। और यूनिट को योजना के तहत लगा सकते हैं बता दें कि वर्ष 2016 से 20 के बीच के दौरान योजना के माध्यम से₹6000 का आवंटन किया गया था।
जिसमें कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड चेन, मेगा फूड पार्क, बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेजों का सृजन, खाद्य संरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार, मानव संसाधन एवं संस्थान शामिल है
आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन
बता दे की योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करने का अंतिम दिनांक 28 मार्च 2025 है। वहीं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के की ओर से बताया गया है कि ऑनलाइन माध्यम से किए गए आवेदन को ही स्वीकार किया जाएगा और इसके लिए इच्छुक आवेदक https://sampada-mofpi.gov.in/ केवल यहीं पर आवेदन कर सकते हैं।
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