आज केंद्र सरकार की तरफ से किसानों को बड़ी सौगात दी गई है। बता दें कि आज 21 जनवरी 2025 को बुधवार केंद्र सरकार की ओर से पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार के द्वारा बड़ा निर्णय लेते हुए कच्चे जुट एमएसपी (Jute MSP Increase 2025-26) में बढ़ोतरी किया गया है। इसके अलावा केंद्र सरकार के द्वारा कौन-कौन सी फैसले लिए गए जानते हैं विस्तार के साथ जानकारी…
Jute MSP Increase 2025-26
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Jute MSP Hike News: बता दे कि आज बुधवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठक हुआ इस दौरान लाखों किसानों को कच्चे जुट की एमएसपी बढ़ाने को लेकर इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) की ओर से साझा किया गया। उनकी ओर से कहा गया कि कच्चे जुट एमएसपी विपणन वर्ष 2025 व 26 के लिए वृद्धि किया गया है। जो की 5650 रुपए प्रति क्विंटल करने का मंजूरी दिया गया। जिसके चलते देश के लाखों किसानों के साथ-साथ जुट उद्योग पर निर्भर रहने वाले अन्य लोगों को भी फायदा होगा।
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कितना बढ़ाया गया कच्चे जुट का MSP Price
Jute MSP Increase 2025-26: देश के पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज 21 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल (Cabinet Meeting) बैठक किया गया है। जिसमें MSP को लेकर चर्चा किया गया। इस दौरान 6% बढ़ोतरी को मंजूरी दिया गया। वर्तमान समय कच्चे जुट का एमएसपी में केंद्र सरकार ने मार्केटिंग सीजन के 315 रुपए की बढ़ोतरी के साथ विपणन सीजन 2025/26 के लिए 5650 कर दिया गया है। जो विपणन सीजन 2024-25 के दौरान कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,335 रुपए प्रति क्विंटल था।
कच्चे जुट में 10 साल में कितना समर्थन मूल्य बढ़ाया
कैबिनेट बैठक दिए गए फैसलों को लेकर केंद्रीय मंत्री पीस गोयल के द्वारा जानकारी देते हुए कहा कि कच्चे जुट में नया समर्थन मूल्य और पैदावार में आने वाली लागत पर 66.8% लाभ देने वाला साबित होने वाला है।
यानी यूं कहें कि केंद्र सरकार के द्वारा किए गए इस निर्णय के बाद से सीधा लाभ जुट उत्पादन करने वालों किसानों को होगा। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद वर्ष 2014-15 में कच्चे जुट का MSP प्रति क्विंटल 2400 रुपए था जो कि अब बढ़कर 5650 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। यानी बीते 10 साल में यह कीमत 2 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है। यानी इस तरह इन बीते 10 साल में जुट एमएसपी रेट में 3,250 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुआ।
केंद्र सरकार का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को लेकर फैसला
केंद्र सरकार की ओर से की गई कैबिनेट बैठक में जुट एमएसपी बढ़ोतरी के अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) को लेकर भी आगामी 5 साल तक जारी रखने को मंजूरी दिया गया। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की ओर से जानकारी देते हुए बताया कि बीते 10 सालों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया गया है।
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उनके मुताबिक वर्ष 2021 में 22 के बीच तकरीबन 12 लाख स्वास्थ्यकर्मी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) में शामिल हुए। वही इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से हमारे देश भारत में कोविड-19 (Covid-19) महामारी से लड़ने में सहायता मिली हैं
मोदी सरकार ले रही लगातार बड़े फैसले
बता दें कि साल 2025 के आरंभ होने के बाद इस पहले जनवरी के महीने के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट बैठक दो बार हुआ है जिसमें पहले कैबिनेट मीटिंग के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला जिसमें 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दिया गया। वही एक बार फिर आज कैबिनेट बैठक के दौरान National Health Mission को लेकर फैसले में आगामी 5 साल के विस्तार को लेकर फैसला किया है।
जुट एमएसपी बढ़ाने से कितने किसानों मिलेगा लाभ
भारत सरकार के अनुसार जुट के MSP में बढ़ोतरी होने से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष दोनों ही रूप में 40 लाख किसान परिवार के साथ जुट उद्योग पर निर्भर लोगों को फायदा होगा। सरकार की ओर से किए गए फैसले में तकरीबन 4 लाख श्रमिक जुट मिल व जुट कारोबार में लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। बीते वर्ष के दौरान 1.7 लाख किसानों से सरकार की ओर से जूट की खरीद किया गया। जिसमें पश्चिम बंगाल के 82% किसान और बिहार व असम से बाकी 9% किसान शामिल थे।
केंद्र सरकार की ओर से जूट उत्पादक किसानों को साल 2024/15 से लेकर 2024/25 के समय में 1300 करोड़ रुपए जुट एमएसपी के रूप में भुगतान किया जा चुका है। वहीं इसके अलावा बता करें साल 2004/05 से लेकर 2024/25 के समय के बीच 441 करोड़ रुपए जुट एमएसपी का भुगतान किया गया था।
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