Landless Agricultural Laborer Welfare Scheme 2025: भूमिहीन मजदूरों को बड़ी खुशखबरी मिली है बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से नई योजना का आरंभ किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी वायदा किया था। जिसको अब छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से पूरा किया गया।
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बता दे की 20 जनवरी 2025 सोमवार को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से भूमिहीन मजदूरों को जो वादा किया था उसको पूरा किया है। प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना (Pandit Deendayal Upadhyay Bhumihin Krishi majdur Kalyan Yojana 2025) को शुरू किया गया।
Bhumihin Krishi majdur Kalyan Yojana 2025 आरम्भ
छत्तीसगढ़ राज्य में इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से की गई है। इस योजना के आरंभ होने से प्रदेश कि उन किसानों को हर वर्ष 10000 रुपए मिलेगा जिनके पास भूमि नहीं है।
बीजेपी पार्टी के द्वारा छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के समय पर भूमिहीन किसानों को हर वर्ष ₹10000 देने का वायदा किया गया था। विधानसभा चुनाव होने के 1 वर्ष बाद प्रदेश में योजना को आरंभ कर दिया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की ओर से कार्यक्रम में संबोधित किया और उन्होंने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई एक गारंटी और पूरा हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य में एक बड़ी आबादी कृषि के ऊपर निर्भर जिसमें ऐसे भी लोग जिनके पास अपनी कृषि भूमि नहीं है और वे कृषि मजदूरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं।
जिसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की ओर से भूमिहीन कृषि मजदूर भाइयों और बहनों से किया गया एक वादा जिसमें हर वर्ष ₹10000 आर्थिक मदद दिया जाएगा। जिसको छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा पूरा किया गया है।
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प्रदेश के कितने किसानों को होगा लाभ
छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के मुताबिक इस योजना का लाभ प्रदेश के कुल 5 लाख 62 हजार 112 हितग्राहियों को लाभ प्राप्त होगा। वही इस योजना के आरंभ होने से इस के माध्यम से 562 करोड़ 11 लाख 20 हजार रुपए भूमिहीन कृषि मजदूरों को दिया जाएगा।
सीएम के अनुसार प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूर परिवार कि इनकम को शुद्ध वृद्धि करने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से संबल प्रदान करना है।
कौन कौन से लोग होंगे शामिल
मुख्यमंत्री के मुताबिक प्रदेश में इस योजना के आरंभ होने से भूमिहीन कृषि मजदूर के अलावा वनोपज संग्राहक भूमिहीन परिवार, मोची, धोबी, नाई, चरवाहा, लोहार, बढ़ई व पौनी पसारी व्यवस्था से जुड़े भूमिहीन परिवार भी जुड़ेंगे।
वहीं इसके साथ अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों के मन्दिर में जो पुजारी, माँझी, बैगा, गुनिया परिवार के सदस्य भी शामिल किए गए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की ओर से ₹10000 का राशि का चेक भूमिहीन मजदूर हितग्राहियों वितरित किया गया।
योजना से जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे
CM की ओर से कहा गया कि इस ऐतिहासिक कदम के चलते प्रदेश के भूमिहीन मजदूर की परिवारों को आर्थिक समृद्धि के जो संकल्प हमारे द्वारा लिया गया है। वह आज से सकार हो रहा है।
उनके मुताबिक इस योजना के चलते इन परिवारों को केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ उनके बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य एवं भविष्य में भी सुरक्षा मिलेगी। उनके द्वारा कहा गया कि इस योजना का उद्देश्य राज्य की हर करीब परिवार व भूमिहीन परिवार को खुशहाल रहे। इस योजना के चलते सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा।
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मुख्यमंत्री के मुताबिक देश के प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई छत्तीसगढ़ राज्य की जनता को गारंटी जिसमें अधिकतर गारंटीयों को सरकार की ओर से एक साल के अंदर ही पूरा किया गया।
शपथ होने के बाद अगले ही दिन यानी दूसरे दिन पहले कैबिनेट में 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास को स्वीकृति दी गई। वही पीएम आवास में पात्रता रखने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाया गया।
सरकार की ओर से किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विटल धान खरीदने और 3100 रुपए देने का वायदा छत्तीसगढ़ में किया गया। जो की हमारी सरकार की ओर से निभाया गया वादा है।
वही उनके मुताबिक प्रदेश में माता व बहनों को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा जो महतारी वंदन योजना में पूरा किया गया। जो की 70 लाख महिलाओं को इस योजना में लाभ प्राप्त हो रहा है। इसके अलावा तेंदूपत्ता संग्रहण दर को 4000 रुपए प्रति मानक से अधिक कर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा किया गया है।
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