एग्रीकल्चर बजट 2025 व इकनॉमिक सर्वे, क्या किसानों को मिलेगी सौगात?, जानें पूरा डिटेल

Economic Survey 2025: आज वर्ष 2025 का 31 जनवरी अंतिम दिन देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से कल फरवरी के शुरुआत यानी 1 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025/26 का बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह आठवां लगातार बजट होने जा रहा है। इस बजट के दौरान उम्मीद जताई जा रही है कि अबकी बार कृषि एवं समृद्ध क्षेत्र के लिए अधिक राशि आवंटित किया जाएगा।

एग्रीकल्चर बजट 2025

बजट 2025/26 को लेकर एक्सपर्ट के मुताबिक तिलहन, दलहन मिशन के अलावा नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के साथ-साथ बदल रहे क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए अलॉट होने का संभावना जताया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा पिछले बार बजट के दौरान कृषि व समृद्धि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड रुपए का बजट निर्धारित किया गया और यह राशि उसमें 1.47 लाख करोड रुपए था। वहीं सरकार की ओर से इस बार बजट में कृषि क्षेत्र व समृद्ध क्षेत्र में 1.60 लाख करोड रुपए बजट तक करने के आसार हैं।

बजट से पहले Economic Survey 2025

बता दे की वित्त मंत्री के द्वारा बजट पेश कल यानी 1 फरवरी 2025 को होने जा रहा है। उससे पहले आज 31 जनवरी 2025 को इकोनामिक सर्वे भी पेश किया जाएगा। आज पेश होने वाली इकनॉमिक सर्वे पेश होने से देश में सभी का लेखा-जोखा के साथ-साथ सरकार इकोनामिक सर्वे में अपने आंकड़े भी पेश किया जाएंगे जो की सर्वे में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, कि देश में आर्थिक स्थिति क्या है और इसके पेश होने से भी यह भी पता लगाया जा सकता है की सरकार के द्वारा ग्रोथ रेट कितना रहा और इसे कौन से सेक्टर में कितना कमाई किया गया या योजना पर कितना खर्च किया गया।

सरकार के द्वारा योजना को कैसे लागू किया गया इसका भी जानकारी प्राप्त ली जा सकता है इसके अलावा इस आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर एक्सपर्ट अनुमान लगा सकते हैं कि देश में आने वाला बजट कैसा रह सकता है। इस बार आज 31 जनवरी से भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी अनंथा नागेश्वरन के द्वारा संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2024/25 पेश किया जाएगा। इसके बाद दोपहर के 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी संबोधित किया जाएगा।

वित्तमंत्री 11 बजे बजट पर भाषण

बता दें कि 1 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद के पटल पर बजट रखा जाएगा और भी अपना बजट भाषण 11:00 बजे आरंभ करने वाली हैं। उनके द्वारा देश में चलाई जा रही अलग-अलग योजना में अनुमानित खर्च के साथ-साथ आमदनी का भी ब्यौरा बताया जाएगा। केंद्रीय मंत्री के द्वारा विभिन्न मंत्रालयों जैसी रक्षा, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति रिपोर्ट देने के साथ-साथ अगले वित्तीय वर्ष के दौरान मंत्रालय में दी जाने वाली अनुमानित रकम का भी खुलासा होगा।

केंद्र सरकार के द्वारा हर वर्ष अपने विभाग व मंत्रालयों के लिए बजट के द्वारा खर्च व कमाई का रूपरेखा तय किया जाता है। और योजना के लिए आवश्यक रकम को जारी किया जाता है। जिसके लिए बजट तय किया जाता है। इसी प्रकार एग्रीकल्चर बजट यानी कृषि बजट को भी योजना, विकास के लिए बजट तय किया जाएगा।

कृषि (एग्रीकल्चर) बजट क्या होता है?

एग्रीकल्चर बजट यानी कृषि बजट केंद्र सरकार के द्वारा इसको लेकर मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। जिसके चलते केंद्र सरकार के द्वारा बजट में कृषि क्षेत्र में चल रही कई योजना के चलते किसानों, गांवों तक पहुंचाने के अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर बजट में खर्च व आमदनी को लेकर जारी की जाने वाली रकम को निर्धारित किया जाता है।

सरकार के द्वारा कृषि बजट में रकम अलॉट करने के लिए चार मुख्य बिंदु या 4 हिस्सों में आधारित होता है जिस पर सरकार के द्वारा इस बजट को तय किया जाता है। जिसमें कृषि, कृषि अनुसंधान, कृषि शिक्षा और कृषि कल्याण शामिल हैं।

देश का पिछला बजट कितना

बता दें कि देश में पिछला बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 23 जुलाई 2024 को पेश किया गया। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2024/25 बजट अनुमानित 48.21 लाख करोड रुपए पेश किया गया था। वहीं वित्त वर्ष 2023/24 के दौरान उनके द्वारा बजट 47.65 लाख करोड रुपए का पेश किया गया। देश में विकसित भारत के लक्ष्य के लिए वित्त मंत्री के द्वारा ग्रामीण विकास पर 2.66 लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया था। वहीं सामाजिक कल्याण के लिए 56501 करोड़ और शहरी विकास में 82577 करोड रुपए का प्रावधान किया। इसके अलावा देश में कृषि व समृद्ध क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड रुपए का बजट तय किया था। जो कि इससे पहले 1.47 लाख करोड रुपए का रकम था। वहीं अब 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले बजट में यह राशि 50 लाख करोड़ के पार पहुंच सकती है। ऐसे में उम्मीद किया जा रहा है कि कृषि के बजट को वित्त मंत्री के द्वारा और भी बढ़ाया जा सकता है।

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